Gram sabha information in marathi – ग्राम सभा म्हणजे गावातील रहिवासी यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी व त्यावर मार्ग काढून गावाचा विकास व्हावा, या हेतूने गाव पातळीवर घेतलेल्या सभेला ग्रामसभा असे म्हणतात. ग्रामसभा बोलावण्याचा अधिकार गावाच्या सरपंचाला आहे. कारण सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख म्हणून काम करतो. तसेच सरपंच हा ग्रामपंचायत, ग्रामसभा आणि पंचायत समितीचा दुवा म्हणून ओळखला जातो.
या लेखातून आपण ग्रामसभा विषयी माहिती (Gram sabha information in marathi) सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत. यात आपण ग्रामसभा म्हणजे काय ? त्याचे वैशिष्ट्य व उद्देश, ग्रामसभेचे महत्व अश्या इतर बऱ्याच विषयावर चर्चा करणार आहोत.
Table of Contents
- ग्रामसभा विषयी माहिती (Gram sabha information in marathi)
- ग्रामसभेचा इतिहास माहिती (gram sabha history in marathi)
- ग्रामसभेचे अधिकार माहिती मराठी (gram panchayat adhikar mahiti)
- ग्रामसभेचे कार्य माहिती (functions of gram sabha mahiti)
- सारांश
- वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (faq)
ग्रामसभा विषयी माहिती (Gram sabha information in marathi)

विषय | ग्रामसभा |
प्रकार | गाव पातळीवर घेतलेली सभा |
अध्यक्षपद | सरपंच |
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत वेबसाईट | https://rdd.maharashtra.gov.in/ |
ग्रामसभेची व्याख्या केली तर लोकांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय व विकास योजना तसेच समस्या जाणून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून बोलावली जाणारी सभा म्हणजेच ग्रामसभा होय.
ग्राम सभा कधी व केव्हा, किती घ्यायच्या असे ग्रामपंचायत किंवा सरपंचावर बंधन नसते पण, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत नियम 1959 च्या पोटनियम ३ यानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्षातील ग्रामसभेची पहिली सभा त्या वर्षाच्या सुरवातीनंतर दोन महिन्यांच्या आत भरविणे बंधनकारक आहे.
तसेच 15 ऑगस्ट, 2 ऑक्टोबर व 26 जानेवारीला सरपंचाने व ग्रामसेवकाने ग्रामसभा बोलावणे बंधनकारक आहे.
ग्रामसभेचा इतिहास माहिती (gram sabha history in marathi)
इसवी सन 1992 साली भारतीय राज्यघटनेत 73 वी दुरुस्ती करण्यात आली, या दुरुस्तीनंतर देशात पंचायत राज्यपद्धती अस्तित्वात आली.
पंचायत राज्य पद्धतीनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा नावाची एक यंत्रणा तयार करण्यात आली. इसवी सन 1958 रोजी महाराष्ट्र राज्यात ग्रामपंचायतीचा कायदा केला गेला.
यातूनच प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा बोलावण्याचा निर्णय झाला. 73 वी घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामसभेत घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. तसेच महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभा संदर्भामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मध्ये काही सुधारणा करून 16 ऑक्टोबर 2002 रोजी ग्रामपंचायत सुधारणा अध्यादेश जाहीर केला.
यामुळे ग्रामसभांना महत्त्व प्राप्त झाले. याअगोदर ग्रामपंचायत चार ग्रामसभा बोलवत असायची, यात सुधारणा करून आता एकूण सहा ग्रामसभा बोलावणे बंधनकारक आहे. तसेच महिलांच्या ग्रामसभा घेणेही बंधनकारक आहे. ग्रामसभांना या दुरुस्तीमुळे इतरही विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
ग्रामसभेचे अधिकार माहिती मराठी (gram panchayat adhikar mahiti)
1. कलम 7 नुसार गावामध्ये काम करीत असलेल्या शासकीय, निमशासकीय व ग्राम पंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांवर तसेच त्यांच्या कार्यालयातील रोजच्या उपस्थितीवर ग्रामसभेचे शिस्त विषयक नियंत्रण असेल. अशा कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन ग्रामसभेकडून त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले जाईल.
2. कलम 7 नुसार ग्रामसभा ही अशा कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून घडलेली नियमबाह्य गोष्ट संबंधित गट विकास अधिकाऱ्याला अहवालामध्ये नमूद करून देईल. त्यावर 3 महिन्याचे आत गटविकास अधिकारी यांनी कार्यवाही केली पाहिजे. त्यांनी मुदतीत कार्यवाही न केल्यास अहवाल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यांचेकडे हस्तांतरीत केला जाईल व त्यावर ते 3 महिन्याचे आत कार्यवाही करतील.
3. कलम 8 नुसार ग्रामसभा राज्य शासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या व्यक्तिगत लाभधारक योजनेकरीता लाभधारकांची निवड करील.
4. कलम 9 नुसार ग्रामसभा सर्वसाधारणपणे पुढच्या सभेचा दिनांक, वेळ, ठिकाण, तिच्या अगोदरच्या सभेत निश्चित करतील.
5. कलम 10 नुसार ग्रामसभेस सुट दिली नसेल तर गावात काम करणारे शासकीय, निमशासकीय आणि पंचायतीचे सर्व कर्मचारी ग्रामसभेच्या सभांना हजर राहतील.
6. ग्रामपंचायतीकडून राबविण्यात येणाऱ्या सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प यांना, अशा योजना कार्यक्रम व प्रकल्प यांच्या अंमलबजावणीचे काम त्या पंचायतीने हाती घेण्यापूर्वी मान्यता देणे.
7. ग्रामसभा गावची सर्वोच्च सभा म्हणून सबळ व्हावी या हेतूने ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेची मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गावाचे अधिकार आजपर्यंत ग्रामपंचायती मार्फत राबविले जर होते ते आता ग्रामसभेच्या अधीन असतील.
8. कोणतीही भूमी संपादन करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीने आपले मत कळविण्याआधी ग्रामसभेचे मत घेणे आवश्यक आहे.
9. ग्रामसभा ही गावातील स्त्री-पुरुषांना विकास कामे व नियोजनाच्या कामात सहभागाच्या अधिकारासोबत ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर व गावकारभाऱ्यांवर नियंत्रणाचा अधिकारही देते.
10. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेखालील कामे तसेच ग्रामीण भागाशी संबंधित महत्वाचे कार्यक्रम घेताना व त्याची अंमलबजावणी करताना वेळोवेळी ग्रामसभेपुढे अशा कार्यक्रमांची माहिती दिली पाहिजे.
11. ग्रामदक्षता समिती, ग्रामशिक्षण समिती, ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती व लेखा परीक्षण समिती सारख्या महत्वाच्या समित्या ग्रामसभेने निवडावयाच्या आहेत.
ग्रामसभेचे कार्य माहिती (functions of gram sabha mahiti)
ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारिणी असल्याने ती ग्रामसभेला जबाबदार असते. ग्रामसभेचे कार्य पुढीलप्रमाणे आहेत.
- कर आकारणीसाठी मान्यता देणे.
- ग्रामपंचायतीच्या विकास कामांना मजुरी देणे.
- ग्रामपंचायतीचा प्रत्यक्ष खर्च व काम यांच्या पाहणीसाठी दक्षता समितीची नेमणूक करणे.
- ग्रामपंचायतीचे सदस्य निवड करणे.
- ग्रामसभा ठरावाचे माध्यमातून सर्व विभागांना सूचना व मत पाठवू शकते.
सारांश
आजच्या या पोस्टमध्ये आपण ग्रामसभा विषयी माहिती (Gram sabha information in marathi) जाणून घेतली. या लेखासंबंधी काही प्रश्न असतील किंवा अभिप्राय कमेंट मध्ये नक्की कळवा. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल तर तुमच्या मित्रांनाही नक्की शेअर करा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (faq)
ग्रामसभा म्हणजे काय ?
लोकांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय व विकास योजना तसेच समस्या जाणून घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून बोलावली जाणारी सभा म्हणजेच ग्रामसभा होय.
ग्रामसभा बोलावण्याचा अधिकार कोणाला असतो ?
ग्रामसभा बोलावण्याचा अधिकार सरपंच व ग्रामसेवक यांना असतो.
ग्रामसभेचे सदस्य कोण असतात ?
संबंधित गावातील रहिवासी असणाऱ्या व त्याच गावातील मतदान यादीत नाव असणारा प्रत्येक व्यक्ती ग्रामसभेचा सदस्य असतो.
ग्रामसभेचे अध्यक्ष कोण असतात ?
ग्रामसभेचे अध्यक्ष गावातील सरपंच असतात. सरपंच हजार नसल्यास त्याचा कारभार उपसरपंच किंवा ग्रामसेवक पाहू शकतो.
ग्रामसभा एका वर्षात किती सभा घेऊ शकते ?
16 ऑक्टोबर 2002 पासून एका वर्षात कमीत कमी सहा ग्रामसभा घेऊ शकते.
पंचायत राजमध्ये ग्रामसभा कोणत्या स्तरावरील संस्था आहे ?
पंचायत राजमध्ये ग्रामसभा मधल्या स्तरावरील संस्था आहे.
पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम कोणत्या राज्यात सुरु झाली ?
2 ऑक्टोंबर 1959 रोजी मध्यप्रदेश राज्यात पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम सुरु झाली.
महाराष्ट्र राज्यात पंचायतराज पद्धतीची सुरुवात केव्हा झाली ?
1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्यात पंचायतराज पद्धतीची सुरुवात झाली.
हे लेख जरूर वाचा :
- सरपंच विषयी माहिती मराठी
- ग्रामपंचायत विषयी माहिती
- भारताचे राष्ट्रपती माहिती मराठी
- भारतीय राज्यघटना – कोण कोणाकडे राजीनामा देतो ?
Source : Wikipedia & Vikaspedia |