Repo Rate information in marathi – भारतातील मध्यवर्ती बँक म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँक, ही बँक देशातील इतर बँकांना अल्प मुदतीचे कर्ज वाटप करते. या कर्जातून सरकारी व खाजगी बँकेचे दररोजचे व्यवहार चालतात. रिझर्व्ह बँक ज्या व्याजदरात कर्ज वाटप करते त्या व्याजदरास रेपो रेट असे म्हणतात.
सरकारी व खासगी बँका रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या व्याजदराचा विचार करून ग्राहकांना कर्ज उपलब्ध करून देतात. या प्रकारे रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळाले तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. याउलट रिझर्व्ह बँकेकडून जास्त व्याजदराने कर्ज मिळाले तर बँकाही आपल्या कर्जांचे दर वाढतात.
या लेखातून आपण रेपो रेट विषयी (repo rate information in marathi) सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
Table of Contents
- रेपो रेट विषयी (repo rate information in marathi)
- रेपो रेट प्रकार माहिती (types of repo rate)
- रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय (Reverse repo rate meaning in marathi)
- रिव्हर्स रेपोरेटचे प्रकार माहिती (reverse repo rate mahiti)
- सारांश
- वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (faq)
रेपो रेट विषयी (repo rate information in marathi)
रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट हे चलनविषयक धोरण असून हे दर Monetary Policy Committee (MPC) समिती द्वि-मासिक बैठकीत ठरवतात. यानुसार रेपो दर घोषित केला जातो.
Repurchasing Option म्हणजे पुनर्खरेदी पर्याय यालाच रेपो रेट असे म्हणतात. बँका रिझर्व्ह बँकेला पुनर्खरेदीचे आश्वासन देऊन शासकीय प्रतिभूती विकून अल्पमुदतीचे कर्ज घेतात. या व्यवहाराला रेपो व्यवहार म्हणतात.
रिझर्व्ह बँक या व्यवहारावर ज्या दराने व्याज आकारते त्या दराला रेपो रेट असे म्हणतात. हा दर वाढवला की तरलता कमी होऊन पतनिर्मिती कमी होते.
रेपो रेट प्रकार माहिती (types of repo rate)
1. स्थिर रेपो रेट – पूर्वनियोजित पद्धतीने रिझर्व्ह बँक आणि इतर बँकांमध्ये जे रेपो व्यवहार होतात, त्यांच्यावर स्थिर रेपोदराने व्याज आकारले जाते. या प्रकारातील व्यवहारांची किमान मुदत 1 दिवस ते कमाल 56 दिवस आहे. या रेपो दराचा उद्देश बँकांना अल्पकालीन तरलता उपलब्ध करणे व अल्पमुदत व्याजदराचे संकेत बाजारात पाठविणे होय.
2. तरता रेपो दर – स्थिर रेपोदराप्रमाणेच 1 ते 56 दिवस मुदतीसाठी ही कर्जे घेता येतात ,परंतु या कर्जाच्या लिलावात रेपोदराची बोली लावली जाते. ही बोली लावताना 5 कोटीच्या पटीत लावली जाते. या प्रकारातील रेपो दर स्थिर नसून बाजारातील कर्जाची मागणी किती आहे त्यावरून हा दर ठरतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय (Reverse repo rate meaning in marathi)
रिव्हर्स रेपो रेट हा रेपो रेटची विरुद्ध बाजू आहे. रिव्हर्स रेपो रेट मध्ये खाजगी व सरकारी बँका शिल्लक रक्कम रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडे अल्प मुदतीसाठी जमा करतात. या बदल्यात सर्व बँक ऑफ इंडिया इतर बँकांना त्यांच्या रकमेनुसार व्याज देते. हे व्याज ज्या दराने दिले जाते त्या दरास रिव्हर्स रेपो रेट असे म्हणतात.
रिव्हर्स रेपो रेट हा बाजारातली पैशांची तरलता नियंत्रित करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिक्विडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँका रिव्हर्स रेपो रेट वाढवतात, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी इतर बँका शिल्लक असलेली रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. यामुळे बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.
रिव्हर्स रेपोरेटचे प्रकार माहिती (reverse repo rate mahiti)
1. स्थिर रिव्हर्स रेपोदर – स्थिर रिव्हर्स रेपो व्यवहार 1 ते 56 दिवस मुदतीचे असतात. इतर बँकांमधील लिक्विडच्या स्वरूपात असलेल्या पैसा नियंत्रणात आणून त्याचा योग्य वापर करणे हा स्थिर रिव्हर्स रेपो रेटचे मुख्य उद्दिष्ट असते. यामुळे बाजारातील तरलता कमी होते.
2. तरता रिव्हर्स रेपोदर – तरता रिव्हर्स रेपो व्यवहार 1 ते 56 दिवस मुदतीचे असतात. यातील दरात तरता रिव्हर्स रेपोदर प्रमाणे स्थिरता नसून बाजारातील लिलावानुसार दर ठरला जातो.
सारांश
या लेखातून आपण रेपो रेट विषयी (repo rate information in marathi) जाणून घेतली. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ? हे कमेंट मध्ये नक्की सांगा. जर तुम्हाला ही माहिती आवडली असेल, तर तुमच्या मित्रांनाही नक्की शेअर करा. दररोज नवीन काहीतरी जाणून घेण्यासाठी पुन्हा आमच्या ब्लॉगला भेट द्या.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (faq)
रेपो रेट अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम करतो ?
रेपो दरात वाढ झाली तर कोणत्याही बँकांकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेणे महाग होते. त्यामुळे बाजारातील रोखीचा प्रवाह कमी होतो व आर्थिक घडामोडी मंदावतात.
अमेरिकेनंतर भारतात लगेचच व्याजदर का वाढतात?
अमेरिकेत दर वाढवल्यानंतर आरबीआयने रेपो दरात वाढ केली नाही, तर देशाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता असते. अमेरिका आणि भारताच्या प्रमुख व्याजदरांमधील वाढ झाली तर परेदशी गुंतवणूकदार त्यांची गुंतवणूक काढून घेऊ शकतात. यामुळे भारतातील परकीय चलन कमी होऊन रुपयाचे मूल्य घसरू शकते. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमजोर होऊ शकते म्हणून अमेरिकेनंतर भारतात लगेचच व्याजदर वाढतात.
पुढील वाचन :
