right to information act marathi – भारताची राज्यघटना हा भारताचा सर्वोच्च कायदा मानला जातो. या कायद्याच्या अंतर्गत सर्व सरकारी आणि खासगी कामे सुरळीत पार पडत असतात. पण बहुतांश वेळा पदाचा गैरवापर करणारे भ्रष्टाचारी अधिकारी आपण पाहतो.
शासनयंत्रणेच्या व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहार रोखणे, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये तसेच त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी 15 जून 2005 रोजी माहिती अधिकार तयार करण्यात आला.
कायदा तयार झाल्यानंतर 12 ऑक्टोबर 2005 रोजी हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कामकाजाविषयी माहिती मिळवता येते.
या कायद्यामुळे मंत्रालयातील विविध विभाग, पोलीस आयुक्त कार्यालये, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा पोलीस कार्यालय, तहसील कार्यालय अश्या विविध प्रकारच्या सरकारी कार्यालयातील माहिती मिळवता येऊ लागली.
या लेखातून आपण माहितीचा अधिकार कसा वापरावा (how to use right to information act marathi) याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 (right to information act marathi)
| विषय | माहितीचा अधिकार |
| प्रकार | कायदा |
| उद्देश | सरकारी कामकाजात पारदर्शकता यावी आणि त्याविषयी सामान्य जनतेला माहिती मिळवण्यासाठी |
| निर्मिती | 15 जून 2005 |
| लागू केव्हा करण्यात आला ? | 12 ऑक्टोबर 2005 |
माहिती अधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला वेगवेगळ्या खात्यांच्या प्रशासकीय विभागातील माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. हा कायदा तयार होण्याअगोदर सरकारच्या कामाचा मागवा घेणे सामान्य नागरिकाला शक्य नव्हते.
आपल्या गावातील रस्त्यांची कामे, इतर शासकीय बांधकामे, यांसारखी विकासाची कोणतीही कामे सुरू आहेत, ही माहिती विचारता येते.
शासकीय-निमसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या शिक्षणसंस्था, धर्मदाय आयुक्ताकडे नोंदणी झालेल्या संस्था व ट्रस्ट, बँका, अशा सर्व कार्यालयांची माहिती सामान्य नागरिक विचारू शकतो.
सरकारी तिजोरीतील पैसा कोणत्या कामासाठी खर्च झाला, त्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी जागेवर जाऊन करता येते. त्या कामासाठी वापरलेला माल आणि कामाचा दर्जा विचारण्याच्या अधिकार नागरिकांना प्राप्त झालं आहे.
कोणत्याही नागरिकाला शासनाचे अभिलेख, दस्तऐवज, लॉगबुक, हजेरीपत्रक, परिपत्रके, शासनाने काढलेले आदेश, अहवाल यांच्या नकला-प्रती घेता येतात. कोणत्याही कार्यालयातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर साठविलेली, ई-मेलवरील माहिती मिळवता येते.
माहिती मागणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला तुम्ही माहिती का मागता अशी विचारणा संबंधित अधिकाऱ्याला विचारता येत नाही. कारण लोकशाहीमध्ये माहिती मागण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्कच आहे.
माहिती मिळवण्याची पद्धत काय आहे (Process to access information under RTI marathi)
माहिती मिळवण्यासाठी तुम्हाला दहा रुपयाचा कोर्टातून स्टॅम्प पेपर अर्जासोबत जोडावा लागतो. अर्ज करताना वाक्यरचना आणि शब्दरचना अचूक पाहिजे.
अर्ज दिल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत सर्व माहिती संकलित करून माहिती अधिकाऱ्याला द्यावी लागते. जर 30 दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्याने माहिती दिली नाही, तर तुम्ही पुढील 30 दिवसांत अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकता.
अपील केल्यानंतर जास्तीत जास्त 45 दिवसांत अपील अधिकाऱ्याने उत्तर देणे अपेक्षित असते. जर अपील अधिकाऱ्याने उत्तर दिले नाही किंवा त्याने दिलेल्या उत्तरामुळे तुमचे समाधान झाले नाही तर आपल्याला 90 दिवसांत राज्यजन माहिती आयुक्तांकडे दुसरे अपील करता येते.
या कायद्यामध्ये माहिती मिळवण्यासाठी फी निश्चित केलेली आहे. एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने आकारण्यात येणारी फी नियमापेक्षा जास्त आकारली तर तुम्ही राज्य माहिती आयुक्तांकडे अर्ज करू शकता.
माहिती अधिकार अर्ज कसा करावा (how to file rti marathi)
माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारनं यासाठी स्वतंत्र वेबसाईट तयार केल्या आहेत. या वेबसाईटवरून तुम्ही विभागांची माहिती ऑनलाईन पद्धतीनं मागवू शकता.
| राज्य सरकार | https://rtionline.maharashtra.gov.in/ |
| केंद्र सरकार | https://rtionline.gov.in/ |
ऑनलाईन अर्ज करताना 15 शब्दांमध्ये तुमची माहिती लिहावी लागते. त्यापेक्षा जास्त मजकूर असल्यास पीडीएफ फाईल अपलोड करावी लागते.
ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करुन माहिती मागवण्यासाठी 20 रुपये शुल्क भरावे लागले. अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास त्यांना माहिती मागवण्यासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागत नाही.
माहिती अधिकार ऑनलाईन अर्ज कसा करावा (how to file rti online in maharashtra)
महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती अधिकार कायदा वेबसाईटवर जाऊन तुम्हाला ज्या विभागाची माहिती हवी आहे, त्या विभागाचा पर्याय निवडावा लागेल.
अर्जदाराचे नाव, ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर, पत्ता, अर्ज दाखल करण्याचं कारण, अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील आहे का ? अशी माहिती लिहावी लागते. त्यानंतर हवी असलेल्या माहितीसंबंधी तपशील माहिती अधिकार विनंती अर्ज मजकूरात लिहावा.
त्यानंतर अर्ज सबमिट करता करून नियमाप्रमाणे शुल्क भरुन तुम्ही हवी असलेली माहिती मिळवू शकता. ही माहिती तुम्हाला 30 दिवसाच्या आत ईमेलद्वारे मिळते.
माहिती देण्यास नकार दिला किंवा विलंब केल्यास काय करावे (What should I do if I dont receive RTI reply)
जर तुम्ही महितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागितली आणि संबंधित अधिकाऱ्याने मागितलेली माहिती दिली नाही तर तुम्ही माहिती न देण्याचे लेखी कारण मागून त्यासंबंधी अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकता.
जर संबंधित अधिकाऱ्याने चुकीची माहिती देतो किवा अपूर्ण माहिती देतो, किवा माहिती द्यायला लागू नये म्हणून कागदपत्रे नष्ट करतो, विनाकारण माहिती देण्यास नकार दिला किंवा विलंब लावला तर त्याला आरटीआय कलम 20 अंतर्गत दंड भरावा लागू शकतो.
या कलमनुसार 30 दिवसाच्या आत संबंधित अधिकाऱ्याने माहिती नाही दिली तर त्याला 250 रुपये प्रती दिवस दंड भरावा लागतो.
सारांश
या लेखातून आपण माहितीचा अधिकार कसा वापरावा (how to use right to information act marathi) याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेतली आहे. जर तुम्हाला कोणत्याही विभागातील माहिती जाणून घ्यायची असेल तर, तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीन अर्ज करून ती अपेक्षित माहिती मिळवू शकता.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (faq)
माहितीचा अधिकार अर्ज किती दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे ?
माहितीचा अधिकार अर्ज किती 30 दिवसाच्या आत निकालात काढणे बंधनकारक आहे.
माहितीच्या अधिकारात कोणत्या प्रकारची माहिती मिळवता येते ?
माहितीच्या अधिकारात शासकीय-निमसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या शिक्षणसंस्था, धर्मदाय आयुक्ताकडे नोंदणी झालेल्या संस्था व ट्रस्ट, बँकांची माहिती मिळवता येते.
पुढील वाचन :
